प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान

शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व शासकीय सेवको पर है। यदि शासकीय सेवक को इनका समुचित ज्ञान हो तथा उनकी दक्षता एवं कार्यक्षमता का समुचित उपयोग किया जाये तभी इन कार्यक्रमों योजनाओं का उत्कृष्ट ढंग से क्रियान्वयन हो सकेगा एवं इनका वास्तवित लाभ जनता को पूरी तरह से प्राप्त हा सकेगा। अत: शासकीय सेवकों के ज्ञान, कौशलदक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक क्षेत्र है।

इसी उददेश्य के साथ अकादमी में स्थापित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अधिकारियों कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है:-

1. अखिल भारतीय सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रशिक्षण
2. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अधिकारियोंकर्मचारियों को प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य विषयों पर आधारभूत,परिचायक प्रशिक्षण
3. कार्यालयीन प्रक्रिया (Office Procedure)
4. सुशासन (Good Governance)
5. सूचना का अधिकार (RTI)
6. लैंगिक मुददे (Gender Issues)
7. मूल्य एवं नैतिकता (Ethics and Values)
8. प्रशासनिक विधि प्रत्यायोजित विधायन एवं विधायिका (Administrative Law, delegated legislation and legislative matters)
9. न्यायालयीन प्रकरणों के प्रभारियों के दायित्व एवं कर्तव्य (Roles and Duties of OIC in Court Cases)
10. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति हेतु कल्याणकारी योजनायें (Welfare Schemes for SC/ST)
11. सेवा में आरक्षण (Reservation in Service)
12. मानव अधिकार संरक्षण (Human Rights Conservation)
13. विकेन्द्रीकृत योजना (Decentralized Planning)
14. अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित मुद्दे (Minority Issues)
15. व्यवहार मूलक कौशल (Behavioral Skills)
16. कार्य नियम (Rules of Business)
17. मंत्री परिषद का संक्षेपिका का निर्माण (Cabinet Note)
18. परिवर्तन का प्रबंधन एवं संप्रेषण (Change Management of Communication)
19. कार्यालय प्रबंधन
20. ग्रुप बी एवं सी (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक एवं तृतीय श्रेणी लिपिकीय) के जिलास्तरीय कर्मियों हेतु “इण्डक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम“

छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी द्वारा वर्ष 2004 से 2020 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की वर्षवार जानकारी।

वर्षवार आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है -